परिचय:
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, मातहातको कार्यालय हो। यस कार्यालयले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरू र वाणिज्य फर्महरुको दर्ता, नवीकरण, सिफारिस, अनुगमन, प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू र वाणिज्य प्रवर्धन लगाएका कार्यहरु संचालन गर्दै आएको छ।
नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू हुनु अघि यो कार्यालय “घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, रोल्पा” को नाममा सञ्चालनमा थियो। प्रदेश संरचना कार्यान्वयनसँगै वि.सं. २०७५ सालदेखि यस कार्यालयले “घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रोल्पा” नामबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेको हो।
यो कार्यालय रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिवाङमा अवस्थित रहि जिल्लाका उद्योग व्यवसायको विकास, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि क्रियाशील छ।
उद्योग दर्ता, वाणिज्य फर्म दर्ता, नविकरण, आवश्यक सिफारिस, सीपमूलक तालिम आयोजना, प्राविधिक परामर्श, अनुगमन तथा अनुदान कार्यक्रमहरू सञ्चालन यस कार्यालयका प्रमुख कार्यहरू हुन्।
यस कार्यालयले नागरिक–मैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै जिल्लाको समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
दृष्टि (Vision):
जिल्ला स्तरमा उद्यमशीलता विकास गरी आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र समावेशी तथा दिगो विकासको नेतृत्व गर्ने नमूना कार्यालय बन्ने।
मिशन (Mission):
- घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता, प्रवर्द्धन, र सशक्तिकरण गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने।
- उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, प्रविधि सहयोग र परामर्श उपलब्ध गराउने।
- उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने।
- व्यवसायीहरूलाई सेवा प्रदायक मैत्री, पारदर्शी र छिटो सेवा उपलब्ध गराउने।
- उपभोक्ता हितलाई संरक्षण गर्दै उभोक्तामैत्री व्यवहारको सुनिश्चतता कायम गर्ने ।
- सामाजिक समावेशीकरण र वातावरणीय संरक्षणको ख्याल गर्दै समग्र विकासलाई अघि बढाउने।
उद्देश्यहरू (Objectives):
- घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने।
- उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक तालिम, परामर्श, र प्रविधि सहयोग प्रदान गर्ने।
- उद्योग क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै अवसरहरू सिर्जना गर्ने।
- उद्योग व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि समन्वय र अनुगमन गर्ने।
- स्थानिय स्रोत साधनको सदुपयोग गरी उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने।
- दिगो र समावेशी विकासलाई सुनिश्चित गर्दै महिला, युवा र अन्य विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिने।
- सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढाउने।
- नियमित वजार अनुगमन गरि उपभोक्ता हितलाई संरक्षण गर्दै उभोक्तामैत्री वातावरण तयार गर्ने ।